गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल राहत देने से किया इनकार

15 और 16 नवंबर को आयोजन की मांग लेकर पहुंचा था मिथिला छठ पूजा संघ, अदालत ने कहा- धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य से जुड़े नियमों के अधीन।

राहुल गुप्ता

मुंबई, 10 नवंबर। मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा उत्सव आयोजित करने की अनुमति मांगने वाले मिथिला छठ पूजा संघ को बॉम्बे हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत विभिन्न धर्मों और आस्थाओं वाला देश है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता से जुड़ी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।

दरअसल, डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने गिरगांव चौपाटी पर मंच बनाने और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसी फैसले को मिथिला छठ पूजा संघ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

चौपाटी पर आयोजन को लेकर पहले से हैं प्रतिबंध

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पुलिस ने 17 सितंबर 2026 को जारी पत्र में आयोजकों को बताया था कि गिरगांव चौपाटी के प्रबंधन के लिए हाईकोर्ट ने एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की है। समिति के निर्देशों के मुताबिक, चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस के अलावा अन्य किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरे आयोजनों के लिए सभी संबंधित विभागों से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है।

इसके बाद आयोजकों ने 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आवेदन देकर छठ पूजा की अनुमति मांगी थी। अदालत को बताया गया कि इस आवेदन पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

हाईकोर्ट ने निगरानी समिति की अनुमति पर उठाया सवाल

जस्टिस अद्वैत एम. शेठना और जस्टिस रणजीत सिन्हा राजा भोंसले की अवकाशकालीन पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 21 जून 2018 को ‘आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल’ मामले में हाईकोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया।

उस आदेश के अनुसार, समुद्र तट पर किसी भी आयोजन या अस्थायी निर्माण की अनुमति से जुड़ी कानूनी कार्यवाही में हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त निगरानी समिति को पक्षकार बनाना जरूरी है।

पीठ ने पाया कि जब याचिकाकर्ता के वकील से पूछा गया कि क्या निगरानी समिति से अनुमति ली गई है या उसे मौजूदा याचिका में पक्षकार बनाया गया है, तो इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

‘धार्मिक स्वतंत्रता के साथ जरूरी नियंत्रण भी’

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारत अलग-अलग धर्मों को मानने वाला देश है। संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसका पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। इसी वजह से व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी नियंत्रण और संतुलन भी तय किए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने छठ पूजा के लिए किसी वैकल्पिक स्थल का निर्देश देने की मांग भी की थी। हालांकि, पीठ ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि आयोजक कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्पों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

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