13 निदेशकों का बहुमत होने के बावजूद सतेज पाटिल गुट को झटका, राजेश पाटिल बने गोकुल के अध्यक्ष

सरकार के सहकारी कानून में संशोधन से बदला चुनावी गणित, चार मनोनीत सदस्यों के वोट से महायुति को मिला बहुमत; 16-13 से दर्ज की जीत

न्यूज़म ब्यूरो

कोल्हापुर,10 नवंबर। कोल्हापुर के बहुचर्चित गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में सत्ता का समीकरण बदल गया है। 25 निर्वाचित निदेशकों में 13 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाला गुट अध्यक्ष पद हासिल नहीं कर सका। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सहकारी कानून में किए गए संशोधन के तहत चार मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार मिलने से चुनाव का पूरा गणित बदल गया। मंगलवार, 10 नवंबर को हुए चुनाव में महायुति समर्थित राजेश पाटिल ने सतेज पाटिल गुट के उम्मीदवार शशिकांत पाटिल चुएकर को 16-13 से हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया।

निर्वाचित निदेशकों में सतेज गुट को बहुमत

गोकुल दूध संघ के 25 सदस्यीय संचालक मंडल के चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली समविचारी आघाड़ी ने 13 सीटें हासिल की थीं, जबकि महायुति को 12 सीटें मिली थीं। इस तरह निर्वाचित निदेशकों के बीच सतेज पाटिल गुट को बहुमत प्राप्त था। इसलिए अध्यक्ष पद पर भी इसी गुट के उम्मीदवार की जीत की संभावना जताई जा रही थी।

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हालांकि, 29 अक्टूबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक में विवाद खड़ा हो गया। महायुति के 12 निदेशक बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि सतेज पाटिल गुट के सभी 13 निदेशक मौजूद थे। संघ के उपनियमों के अनुसार बैठक के लिए 14 निदेशकों का कोरम जरूरी था। आवश्यक संख्या पूरी नहीं होने के कारण चुनाव नहीं हो सका और बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद सतेज पाटिल गुट ने शशिकांत पाटिल चुएकर को अध्यक्ष घोषित कर दिया, लेकिन इस फैसले को लेकर कानूनी विवाद शुरू हो गया।

चार मनोनीत सदस्यों ने बदला चुनावी गणित

चुनाव का समीकरण महाराष्ट्र सरकार के सहकारी कानून में संशोधन के बाद बदला। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73AAA(2) में संशोधन करते हुए 6 नवंबर 2026 को अध्यादेश जारी किया। इसके तहत 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली पात्र सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में पांच सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया।

इनमें एक सरकारी अधिकारी होगा, जिसे मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा, जबकि अन्य चार अनुभवी सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है। ये सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भी वोट डाल सकते हैं, हालांकि स्वयं इन पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते।

गोकुल दूध संघ पर भी इस संशोधन का असर पड़ा। चार मतदान अधिकार वाले मनोनीत सदस्यों के शामिल होने से चुनाव में कुल मतों की संख्या 29 हो गई। महायुति के 12 निर्वाचित निदेशकों को चार मनोनीत सदस्यों का समर्थन मिला और उसका आंकड़ा 16 तक पहुंच गया। वहीं, सतेज पाटिल गुट के पास 13 निर्वाचित निदेशकों का समर्थन था। इसी बदले हुए समीकरण में राजेश पाटिल ने 16-13 से जीत दर्ज की।

कौन हैं नए अध्यक्ष राजेश पाटिल?

गोकुल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश नरसिंगराव पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट से जुड़े नेता हैं। वह 2019 में कोल्हापुर जिले की चंदगढ़ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। हालांकि, 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें अजित पवार और राज्य के मंत्री हसन मुश्रीफ का करीबी माना जाता है।

गोकुल दूध संघ की स्थापना 16 मार्च 1963 को हुई थी। यह कोल्हापुर जिले की प्रमुख सहकारी संस्थाओं में शामिल है। दूध उत्पादकों, ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हजारों करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले इस संघ में अध्यक्ष पद पर नियंत्रण सहकारी और राजनीतिक, दोनों लिहाज से अहम माना जाता है।

सतेज पाटिल ने निकाला विरोध मार्च

सरकार के अध्यादेश और मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने के फैसले के खिलाफ सतेज पाटिल ने विरोध जताया। 9 नवंबर को उनके नेतृत्व में कोल्हापुर में विरोध मार्च निकाला गया। इसमें विपक्षी दलों के नेताओं और दूध उत्पादकों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के फैसले को सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों के खिलाफ बताया।

सतेज पाटिल गुट का आरोप है कि निर्वाचित निदेशकों के बहुमत को अप्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कानून में बदलाव किया। वहीं, सरकार की ओर से इस प्रावधान को बड़ी सहकारी संस्थाओं के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की जरूरत से जोड़ा गया है।

हाईकोर्ट में अध्यादेश को चुनौती

सरकार के अध्यादेश और मनोनीत सदस्यों के मतदान अधिकार का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच पहुंचा। सतेज पाटिल गुट ने अध्यादेश को चुनौती देते हुए मनोनीत सदस्यों के मतदान पर रोक लगाने की मांग की थी।

9 नवंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे चार मनोनीत सदस्यों के अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, अदालत ने निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के मतों का अलग-अलग रिकॉर्ड रखने और उन्हें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया और उसका परिणाम लंबित याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे।

इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित है। ऐसे में राजेश पाटिल के अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद गोकुल की सत्ता को लेकर कानूनी विवाद जारी है। अब सबकी नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है।

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