महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए हाई-लेवल टास्क फोर्स गठित, 6 डिवीजन का करेगी दौरा

4 सितंबर के सरकारी आदेश के तहत बनी टास्क फोर्स छात्रों, उम्मीदवारों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधे बातचीत कर लेगी फीडबैक; 12 से 30 सितंबर तक सभी 6 डिवीजनों में होंगे दौरे

Rahul Gupta

मुंबई, 9 सितंबर।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की भर्ती परीक्षाओं को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय और उम्मीदवार-केंद्रित बनाने के लिए हाई-लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है। 4 सितंबर 2026 को जारी सरकारी आदेश के तहत गठित यह टास्क फोर्स राज्य की भर्ती परीक्षा प्रणाली का व्यापक अध्ययन करेगी और जरूरी सुधारों को लेकर सरकार को सिफारिशें देगी।

टास्क फोर्स राज्य के सभी 6 डिवीजनों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करेगी। इन दौरों के दौरान छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी चिंताओं, सुझावों और फीडबैक को समझा जाएगा।

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12 सितंबर से शुरू होंगे डिवीजनवार दौरे

टास्क फोर्स का दौरा 12 सितंबर से शुरू होगा। अलग-अलग डिवीजनों के लिए तारीख और स्थान तय किए गए हैं।

डिवीजन तारीख स्थान
पुणे 12 सितंबर 2026 सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे
नागपुर 16 सितंबर 2026 डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पुलिस स्टेशन के पीछे, सिविल लाइन्स, नागपुर
अमरावती 17 सितंबर 2026 अमरावती
छत्रपति संभाजीनगर 21 सितंबर 2026 स्मार्ट सिटी ऑफिस, आमखास मैदान के पास
कोंकण 29 सितंबर 2026 चेतना कॉलेज और मुंबई सबअर्बन कलेक्टर ऑफिस, मुंबई
नासिक 30 सितंबर 2026 कलेक्टर ऑफिस, नासिक

संबंधित डिवीजन के ईमेल पर भेज सकेंगे सुझाव

नागरिक, छात्र, उम्मीदवार, अभिभावक और अन्य संबंधित लोग भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अपने सुझाव और फीडबैक संबंधित डिवीजन के लिए जारी ईमेल पते पर भेज सकते हैं।

दौरों में भाग लेने की प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी संबंधित डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय की ओर से अलग से जारी की जाएगी।

छात्रों और उम्मीदवारों से सीधे फीडबैक लेगी टास्क फोर्स

टास्क फोर्स डिवीजनवार बैठकों और बातचीत के दौरान मिले सुझावों और फीडबैक का अध्ययन करेगी। इसके आधार पर भर्ती परीक्षाओं की मौजूदा व्यवस्था में जरूरी बदलावों को लेकर सरकार को सिफारिशें सौंपी जाएंगी।

इसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकना, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाना तथा उम्मीदवारों के लिए परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुविधाजनक और भरोसेमंद बनाना है।

पेपर लीक पर मुख्यमंत्री फडणवीस का सख्त रुख

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले भी पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर सख्त रुख अपना चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर कानून बनाए जाने के बाद महाराष्ट्र में भी इसे लागू करने के निर्देश दिए गए थे।

महाराष्ट्र में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों से निपटने के लिए पहले से राज्य का कानून मौजूद है। हालांकि केंद्र के कानून को अधिक कठोर बताते हुए मुख्यमंत्री ने उसे महाराष्ट्र में भी लागू करने के निर्देश दिए थे। अब नई हाई-लेवल टास्क फोर्स के जरिए राज्य की भर्ती परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की दिशा में कदम उठाया गया है।

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