इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की कथित मिमिक्री पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी, यूपीआई शुल्क को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की आपत्ति पर भी रखी बात
राहुल गुप्ता
मुंबई, 21 सितंबर।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीति छोड़कर स्टैंडअप कॉमेडियन बन जाना चाहिए। फडणवीस राहुल गांधी की ओर से एक दिन पहले इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित मिमिक्री को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी नकल कर रहे हैं, उसे देखते हुए उन्हें पार्टी छोड़कर स्टैंडअप कॉमेडियन बन जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस बेरोजगार हो गई है और अगर वह हास्य कलाकार बनने का विकल्प चुनते हैं तो कम से कम उन्हें कुछ काम मिल जाएगा।
यूपीआई शुल्क को लेकर भी बोले फडणवीस
फडणवीस ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने को लेकर चल रही चर्चा पर भी प्रतिक्रिया दी। मुंबई में पेट्रोल पंप संचालकों ने कथित तौर पर चेतावनी दी है कि अगर सरकार संशोधित मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर को वापस नहीं लेती है तो वे 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान स्वीकार करना बंद कर सकते हैं। 
इस मांग के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि ऐसा रुख अपनाना उचित नहीं है, क्योंकि यूपीआई ने कारोबार के विस्तार में मदद की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों के लेनदेन अब अधिक पारदर्शी हुए हैं और लोग बड़े पैमाने पर यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सभी यूपीआई लेनदेन पर लागू नहीं होगा शुल्क
फडणवीस ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुल्क सभी लेनदेन पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल कुछ निर्धारित लेनदेन पर लगाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एमडीआर लगाने की सिफारिश करने वाली संसद की समिति में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और कांग्रेस के तीन अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे।
फडणवीस ने कहा कि व्यापार को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार कम करने में यूपीआई तथा डिजिटल लेनदेन की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि लागत की भरपाई के लिए मामूली शुल्क लगाया जाना उचित है और पेट्रोल पंप संचालकों तथा व्यापारियों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए।
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