रीमा सिंह
मुंबई, 22 सितंबर ।
उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा अजित पवार ने मंगलवार को अमरावती जिले की वरूड और मोर्शी तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने किसानों और नागरिकों के सामने उत्पन्न पानी की कमी तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
देवेंद्र भुयार ने रखी क्षेत्र की स्थिति
पूर्व मोर्शी विधायक देवेंद्र भुयार ने मंगलवार को मुंबई में सुनेत्रा अजित पवार से मुलाकात कर वरूड-मोर्शी क्षेत्र में पानी की कमी, किसानों की समस्याओं और सूखे की स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने अमरावती के जिलाधिकारी आशीष येरेकर से फोन पर बातचीत कर क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा की। 
फसल नुकसान का पंचनामा जल्द पूरा करने के निर्देश
बैठक में बताया गया कि बारिश की कमी के कारण वरूड-मोर्शी क्षेत्र में भूजल स्तर नीचे गया है। जमीन में नमी कम होने से संतरा और मौसंबी के बागों में फल गिरने की समस्या सामने आ रही है। कपास और सोयाबीन की फसलों पर भी इसका असर पड़ने की जानकारी दी गई।
सुनेत्रा अजित पवार ने जिलाधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का मौके पर पंचनामा जल्द पूरा करने और इसकी रिपोर्ट तत्काल सरकार को भेजने के निर्देश दिए।
जल भंडारण पर जोर
उपमुख्यमंत्री ने वरूड और मोर्शी तहसीलों की मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा कोल्हापुरी बंधारों के गेट तत्काल बंद कर पर्याप्त जल भंडारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि उपलब्ध पानी का उपयोग पेयजल, सिंचाई और पशुधन की जरूरतों के लिए किया जाए।
जलापूर्ति योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
सुनेत्रा अजित पवार ने स्वर्गीय अजित पवार द्वारा स्वीकृत वरूड-मोर्शी क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही मोर्शी शहर के लिए नई जलापूर्ति योजना का प्रस्ताव तत्काल सरकार को भेजने को कहा।
उन्होंने प्रशासन को सूखे जैसी स्थिति के कारण किसानों, नागरिकों और पशुधन के सामने आने वाली समस्याओं की नियमित समीक्षा करने तथा आवश्यकता के अनुसार तत्काल उपाय लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को समन्वय के साथ काम करना चाहिए और स्थिति की नियमित जानकारी सरकार को देनी चाहिए।
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