मुंबई, 01 अक्टूबर। राज्य में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) ने अपनी तकनीकी व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है। शासन की सूखा राहत संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषि सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अभियंताओं, मशीन ऑपरेटरों और तारमार्ग कर्मचारियों को अपने-अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
बारिश में कमी से सूखे की स्थिति
महावितरण के अनुसार, इस वर्ष जून से राज्य में बारिश में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इसके कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में सूखे जैसी परिस्थितियां बनी हैं और कृषि फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इसके मद्देनजर महावितरण ने भी अपनी तकनीकी व्यवस्था को सतर्क कर दिया है।
वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया बिजली व्यवस्था का जायजा
मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव तथा महावितरण के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र के निर्देश पर महावितरण के निदेशक (संचालन) धनंजय औंढेकर, निदेशक (वाणिज्य) योगेश गडकरी, निदेशक (परियोजना) सचिन तालेवार और निदेशक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार सहित सभी कार्यकारी निदेशकों ने विभिन्न परिमंडलों का दौरा किया। इस दौरान सूखे की स्थिति में कृषि पंपों सहित सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सुचारु बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए तकनीकी कार्यों की समीक्षा की गई तथा बिजली व्यवस्था का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। 
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक
महावितरण ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अभियंताओं, मशीन ऑपरेटरों और तारमार्ग कर्मचारियों को अपने निर्धारित मुख्यालय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
बिजली आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्रवाई
परिपत्र में अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि सूखे की स्थिति में कृषि क्षेत्र के साथ-साथ अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति सुचारु बनाए रखने में किसी तरह की लापरवाही न हो। यदि किसी कारण से बिजली आपूर्ति बाधित होती है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से अथवा तत्काल मरम्मत कार्य कराकर आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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