न्यूज़म ब्यूरो
मुंबई, 14 अक्टूबर। महाराष्ट्र सरकार ने फ्लैट खरीद में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए अहम फैसला लिया है। अब भूमाफिया लोगों के साथ फ्राड नहीं कर पाएंगे। अवैध फ्लैटों की खरीद-बिक्री और ट्रांसफर से जुड़े दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन पर मंगलवार से रोक लगा दी गई है। साथ ही संपत्ति से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए मंजूर की गई निर्माण सीमा से ज्यादा बनी इमारतों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सरकार ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। सूबे के सभी सब-रजिस्ट्रार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनधिकृत निर्माण की रजिस्ट्री न करें। साफ हिदायद दी गई है कि यदि कोई सब-रजिस्ट्रार इन निर्देशों का पालन किए बिना अवैध निर्माण के दस्तावेज की रजिस्ट्री करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य के कई स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ही निर्माण परियोजनाएं बनाकर उसमें फ्लैट बेचे जा रहे हैं। साथ ही स्वीकृत नक्शे से अधिक क्षेत्र वाले फ्लैट भी बेचे जा रहे हैं। इस तरह से फ्लैट खरीदने वालों के साथ आर्थिक रूप से धोखाधड़ी की जा रही है। यह मामला राजस्व मंत्री बावनकुले की अध्यक्षता में 22 सितंबर 2026 को हुई बैठक में सामने आया था।
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