पंढरपूर को स्वतंत्र जिला घोषित करने की दिशा में सरकार की तैयारी शुरू, अपर जिलाधिकारी कार्यालय को मंजूरी मिलने के बाद सात तहसीलों का प्रशासनिक कामकाज पंढरपूर से चलेगा
राहुल गुप्ता
पंढरपूर, 23 सितंबर।
पंढरपूर को स्वतंत्र जिला घोषित करने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए पंढरपूर में अपर जिलाधिकारी कार्यालय को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इस कार्यालय के माध्यम से पंढरपूर समेत सात तहसीलों का प्रशासनिक कामकाज पंढरपूर से संचालित किया जाएगा।
सात तहसीलों का कामकाज पंढरपूर से चलेगा
पंढरपूर अपर जिलाधिकारी कार्यालय के कार्यक्षेत्र में पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस, करमाळा और मोहोळ इन सात तहसीलों को शामिल किया गया है।
इन सातों तहसीलों से जुड़े प्रशासनिक काम अब पंढरपूर स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से किए जाएंगे। इससे पंढरपूर को स्वतंत्र जिला बनाने की प्रक्रिया को प्रशासनिक स्तर पर गति मिलने की संभावना है। 
स्वतंत्र जिला बनाने की मांग को मिलेगी मजबूती
पंढरपूर को स्वतंत्र जिला बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब अपर जिलाधिकारी कार्यालय को मंजूरी मिलने के बाद इस मांग की दिशा में सरकार की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की चर्चा है।
सात तहसीलों का कामकाज एक ही स्थान से संचालित होने से क्षेत्र के प्रशासनिक कामकाज को भी आसान बनाने में मदद मिल सकती है।
राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा
इस बीच, राज्य में फिलहाल सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण खेती का संकट गंभीर हो गया है। सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में सूखे की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सोलापुर, धाराशिव और बीड जिलों के दौरे पर हैं। वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विदर्भ में सूखे की स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
बारिश की कमी से किसानों के सामने संकट
बारिश में लंबे अंतराल के कारण कई इलाकों में फसलों पर असर पड़ा है। किसान सरकार से आर्थिक मदद, पानी और अन्य जरूरी उपायों की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद राहत और अन्य उपायों को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं।
राज्य में गणेशोत्सव के बीच सूखे की स्थिति, किसानों की परेशानी और राहत उपाय प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। वहीं, मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील के सहयोगियों को आयकर विभाग की ओर से नोटिस दिए जाने का मुद्दा भी चर्चा में है।
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