देशभर में यातायात चालान की प्रक्रिया को एकरूप बनाने की तैयारी, महाराष्ट्र में नई राष्ट्रीय डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद मौजूदा ई-चालान प्रणाली की जगह एकीकृत सिस्टम लेगा
राहुल गुप्ता
मुंबई, 16 सितंबर।
देशभर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की प्रक्रिया को एकरूप बनाने के लिए ‘वन नेशन वन ई-चालान’ व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। महाराष्ट्र में भी यह राष्ट्रीय व्यवस्था अक्टूबर तक शुरू होने की संभावना है। इसके लागू होने के बाद राज्य में मौजूदा ई-चालान प्रणाली समाप्त हो जाएगी और उसकी जगह एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल व्यवस्था ले लेगी।
नई व्यवस्था से चालान प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता बढ़ने के साथ यातायात नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है। गृह विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में जीआर जारी किया है।
बढ़ते वाहनों के बीच यातायात नियमों पर जोर
महाराष्ट्र में वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ यातायात जाम और नियमों के उल्लंघन की समस्या भी बढ़ रही है। ऐसे मामलों में जुर्माना वसूलने के दौरान यातायात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए ई-चालान परियोजना शुरू की गई थी। 
इसका उद्देश्य यातायात नियमों का प्रभावी नियंत्रण और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करना था। अब राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत व्यवस्था लागू होने के बाद चालान की प्रक्रिया को एक ही डिजिटल सिस्टम से संचालित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की तैयारी
राज्य की परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए ई-चालान योजना को पहले मुंबई, पुणे और नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। इसकी सफलता के बाद अब इसे पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
डिजिटल माध्यम से तत्काल जारी होगा चालान
नई व्यवस्था के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर डिजिटल माध्यम से तत्काल चालान जारी किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे नियमों का प्रभावी पालन कराने के साथ सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन से यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई अधिक व्यवस्थित होने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलने की भी उम्मीद है।
ई-चालान परियोजना के करार को मिला था विस्तार
सरकार और टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया के बीच 11 दिसंबर 2018 को पांच वर्ष का करार हुआ था। इसमें सेवाओं के आधार पर करार को दो वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान था।
पिछली अवधि 31 जुलाई को समाप्त होने के बाद समिति ने 25 अगस्त को इस परियोजना को 1 अगस्त से तीन महीने का विस्तार मंजूर किया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर ‘वन नेशन वन ई-चालान’ व्यवस्था लागू करने की तैयारी के बीच महाराष्ट्र की मौजूदा ई-चालान प्रणाली को नई व्यवस्था से बदला जाएगा।
पढ़ने के लिए धन्यवाद
आपका समय और भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर यह खबर आपके लिए उपयोगी रही, तो हमसे जुड़े रहें — हर ज़रूरी खबर के लिए Newsam को फ़ॉलो करें।
