उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति सरकार सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय देने के लिए समान नागरिक संहिता पर जल्द निर्णय लेगी, फडणवीस ने शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की बात कही
राहुल गुप्ता
मुंबई, 16 सितंबर।
महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि एक देश और एक राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय देने के लिए महाराष्ट्र में यूसीसी को लेकर जल्द निर्णय लेगी।
शिंदे का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यूसीसी को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी दे चुके हैं। फडणवीस के मुताबिक, यूसीसी पर सिफारिशें तैयार कर रही समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की योजना है।
बाल ठाकरे की विचारधारा का किया जिक्र
एकनाथ शिंदे ने यूसीसी के समर्थन में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की पुरानी भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात शिवसेना संस्थापक की विचारधारा का हिस्सा रही है और उनकी सरकार इसी विचार को आगे बढ़ा रही है। 
शिंदे ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की यूसीसी को लेकर सकारात्मक भूमिका का भी जिक्र किया। हाल में अमित शाह ने एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता को लेकर सरकारों की योजनाओं की बात कही थी।
शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 15 सितंबर को कहा था कि यूसीसी पर सिफारिशें तैयार कर रही सात सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
फडणवीस ने आगामी नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक लाने की योजना की जानकारी दी थी। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार आगे की प्रक्रिया तय करेगी।
जरांगे पाटील से मुंबई आने के फैसले पर पुनर्विचार की अपील
एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील से गणेशोत्सव के दौरान मुंबई आने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की है। जरांगे पाटील ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में आंदोलन की घोषणा की है और मुंबई पहुंचकर आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
शिंदे ने कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर कदम उठाए हैं। उन्होंने गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में आंदोलन करने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की।
अब यूसीसी पर समिति की रिपोर्ट और आगामी विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से प्रस्तावित विधेयक के साथ-साथ मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच आगे की बातचीत पर भी नजर रहेगी।
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