न्यूज़म ब्यूरो
मुंबई, 15 सितंबर।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता रायगढ़ जिले के दिघी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर में बड़े शिपबिल्डिंग केंद्र के लिए किया गया है। इस परियोजना से राज्य में 90 हजार नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। एमओयू के मुताबिक, एमडीएल ने दिघी में हर साल कम से कम 12 लाख ग्रॉस टनेज शिपबिल्डिंग क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसके लिए करीब 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इस परियोजना के तहत बड़े व्यावसायिक जहाज बनाए जा सकेंगे। दिघी में आधुनिक शिपबिल्डिंग ढांचे के साथ औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला का तंत्र भी विकसित किया जाएगा।
घरेलू क्षमता बढ़ाने पर जोर
यह परियोजना केंद्र सरकार की ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर विकास योजना के तहत शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य घरेलू शिपबिल्डिंग क्षमता बढ़ाना, तकनीक और निवेश को आकर्षित करना, कुशल रोजगार पैदा करना और वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है। इस मौके पर मत्स्य एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे, बंदरगाह एवं परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, बिजनेस डेवलपमेंट के महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा और प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी मौजूद थे। एमडीएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कैप्टन जगमोहन और प्रबंध निदेशक प्रदीप पी. ने महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 
एमडीएल ने जताई आधुनिक सुविधा की उम्मीद
एमडीएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कैप्टन जगमोहन ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एमडीएल के पास जटिल शिपबिल्डिंग, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और घरेलू आपूर्तिकर्ता तंत्र विकसित करने का अनुभव है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर दिघी में आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिपबिल्डिंग सुविधा विकसित करने की दिशा में काम करने का भरोसा जताया।
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