वर्ली की जमीन के पुनर्विकास में खुली निविदा प्रक्रिया अपनाने की मांग; निजी डेवलपर को अधिक निर्माण क्षेत्र देने पर उठाए सवाल
न्यूज़म ब्यूरो
मुंबई, 18 नवंबर। वर्ली स्थित खन्ना कंस्ट्रक्शन हाउस की पुनर्विकास परियोजना को लेकर कांग्रेस ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की प्रस्तावित नीति पर सवाल उठाए हैं। BMC में कांग्रेस के समूह नेता अशरफ आज़मी ने करीब 55.85 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य वाली महानगरपालिका की जमीन को मात्र एक रुपये प्रति वर्ग मीटर वार्षिक लीज किराये पर देने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मांग की है कि परियोजना को मंजूरी देने से पहले खुली और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाने पर विचार किया जाए।
55.85 करोड़ की जमीन, किराया सिर्फ 3,109 रुपये
आज़मी के अनुसार, वर्ली स्थित इस जमीन का क्षेत्रफल 3,108.72 वर्ग मीटर है। वर्ष 2026-27 के रेडी रेकनर की प्रारंभिक दर 1,79,670 रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर इसकी अनुमानित कीमत करीब 55.85 करोड़ रुपये है। इसके बावजूद प्रस्ताव में मात्र एक रुपये प्रति वर्ग मीटर वार्षिक लीज किराये का उल्लेख है। इस हिसाब से BMC को सालाना लगभग 3,109 रुपये और 60 वर्षों में बिना किराया वृद्धि के करीब 1.87 लाख रुपये मिलेंगे। उन्होंने इस रियायती व्यवस्था के लिए सरकारी मंजूरी और वित्तीय औचित्य सार्वजनिक करने की मांग की है।
डेवलपर को 2.52 गुना अधिक निर्माण क्षेत्र
प्रस्ताव के अनुसार, निजी डेवलपर को 3,520.11 वर्ग मीटर, जबकि BMC को 1,395.43 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र मिलने का उल्लेख है। यानी डेवलपर का हिस्सा महानगरपालिका के हिस्से से लगभग 2.52 गुना अधिक है। परियोजना में करीब 3.39 FSI के इस्तेमाल का भी प्रस्ताव है। आज़मी ने डेवलपर और BMC को मिलने वाले निर्माण क्षेत्र तथा बिक्री योग्य क्षेत्र का स्वतंत्र आर्थिक मूल्यांकन कराने की मांग की है।
खुली निविदा से डेवलपर का चयन हो
आज़मी ने सवाल उठाया कि जब जमीन BMC की है और महानगरपालिका ने जुलाई 2025 में इसका कब्जा वापस प्राप्त कर लिया है, तो निजी डेवलपर के चयन से पहले खुली और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। उन्होंने DCPR 2034 के विनियम 33(9) के तहत BMC के नेतृत्व में पुनर्विकास की संभावना तलाशने और सक्षम डेवलपर्स से प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव आमंत्रित करने का सुझाव दिया है।
43 कब्जाधारियों के पुनर्वास की मांग
परियोजना में कुल 43 व्यावसायिक कब्जाधारियों का उल्लेख है। इनमें BMC के रिकॉर्ड में दर्ज 22, कोर्ट रिसीवर के पास रहे 12 और महानगरपालिका के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं 9 कब्जाधारी शामिल हैं। आज़मी ने सभी की पात्रता का नियमानुसार सत्यापन कर पात्र कब्जाधारियों के पुनर्वास अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की है।
आयुक्त के समक्ष दर्ज कराई आपत्ति
आज़मी ने बताया कि उन्होंने इस प्रस्ताव पर BMC आयुक्त के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने जमीन और उसकी विकास क्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन, रियायती लीज की वित्तीय समीक्षा तथा वर्तमान प्रस्ताव और BMC के नेतृत्व वाले प्रतिस्पर्धी मॉडल की तुलनात्मक रिपोर्ट सुधार समिति के सामने रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महानगरपालिका की जमीन मुंबई की जनता की संपत्ति है और उसके विकास में किरायेदारों के अधिकारों के साथ मुंबईकरों के आर्थिक हितों और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
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